ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ
'ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ'[1][2] ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007[3] ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਜੁਰਗ ਇਸ ਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਪੇ’ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਮਿਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਲੇਖ:ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Legislations". Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of।ndia. Retrieved 2013-12-27.
- ↑ mitter sain meet (14 ਅਗਸਤ 2016). [mittersainmeet "ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ"]. p. 4. Retrieved 14 ਅਗਸਤ 2016.
{{cite web}}: Check|url=value (help) - ↑ http://www.socialjustice.nic.in/oldageact.php