ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
| ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
|---|---|
| ਸਥਾਪਨਾ | 1993 |
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ |
| ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ | ਇਟਾਨਗਰ, 791111.[1] |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, 1993 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੱਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।[2]
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।[3]
ਰਚਨਾ[ਸੋਧੋ]
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[4][5]
ਰਾਧਿਲੂ ਚਾਈ (ਟੇਕਈ) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ[ਸੋਧੋ]
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।[6]
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।[7]
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Arunachal Pradesh State Commission for Women". Arunachal Pradesh State Commission for Women. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ Rajagopalan, Swarna (30 May 2016). "Why National and State Women's Commissions are important and should be held accountable". dnaindia.com. Retrieved 9 January 2022.
- ↑ "Arunachal Pradesh State Commission for women conducted a One Day Legal Awareness Camp". roing.nic.in. 22 November 2021. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Arunachal Pradesh govt constitutes state women commission". business-standard.com. 28 December 2018. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Men should know laws on women's rights: APSCW". arunachalobserver.org. 24 November 2021. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Arunachal women's panel defends draft Inheritance Bill". thehindu.com. 23 August 2021. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Arunachal: APSCW delegation meets Chief Minister Pema Khandu". arunachal24.in. 27 June 2019. Retrieved 10 January 2022.