ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।[1]

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1772 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1864 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਠ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਐਂਗਲੋ- ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।[2] ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1864 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[2] 1828 ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਹਿ-ਚੁਣਿਆ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।[3] ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।[4] ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।[5][3]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ ਅਤੇ ਫਤਵਾ-ਏ ਆਲਮਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,  ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ।[6][7]

ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ (1772-1828) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ  ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ, ਹੈਨਰੀ ਥਾਮਸ ਕੋਲਬਰੂਕ, ਸਦਰਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਬੋਰੋਡੇਲ) ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲ-ਹਿਦਾਯਾ ਅਤੇ ਫਤਵਾ-ਏ ਆਲਮਗਿਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।[2][8][9] ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਦੀਆਂ (ਮੌਲਵੀਆਂ) ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।[2]

1828 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।[10]

ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ 1848 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1828-1855 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।[10] 1832 ਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[11] 1835 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਕੁਰਾਨ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ 1855 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ[11] ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1857 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ।[12][13]

1864 ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (1864-1947) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।[10] 1864 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1882 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[11] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।[14] 1872 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।[15]

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ।[16]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Ludo Rocher (1972), Indian response to Anglo-Hindu law, Journal of the American Oriental Society, 92(3), pages 419-424
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Michael Anderson in Arnold, David; Robb, Peter; Robb, Peter G. (1993), Institutions and Ideologies: A SOAS South Asia Reader, Psychology Press, Chapter 10, ISBN 978-0-7007-0284-8 ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; name "michaelanderson" defined multiple times with different content
  3. 3.0 3.1 Washbrook, D. A. (1981). "Law, State and Agrarian Society in Colonial India". Modern Asian Studies. 15 (3): 649–721. doi:10.1017/s0026749x00008714. JSTOR 312295.
  4. Kugle, Scott Alan (May 2001). "Framed, Blamed and Renamed: The Recasting of Islamic Jurisprudence in Colonial South Asia". Modern Asian Studies. 35 (2). Cambridge University Press: 257–313. doi:10.1017/s0026749x01002013. JSTOR 313119.
  5. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named timlubin
  6. Rocher, Ludo (2012), "Hindu Law and Religion: Where to Draw the Line", in Donald R. Davis, Jr.; Richard W. Lariviere (eds.), The Nature of Hindu Law, Volume 1, pp. 83–102, doi:10.7135/UPO9780857285782.007, ISBN 9780857285782 also in Malik Ram Felicitation Volume. ed. S.A.J. Zaidi (New Delhi, 1972), 190–1.
  7. J. D. M. Derrett, Religion, Law, and the State in India (London: Faber, 1968), 96; For a related distinction between religious and secular law in Dharmaśāstra, see Lubin, Timothy (2007). "Punishment and Expiation: Overlapping Domains in Brahmanical Law". Indologica Taurinensia. 33: 93–122. SSRN 1084716.
  8. K Ewing (1988), Sharia and ambiguity in South Asian Islam, University of California Press, ISBN 978-0520055759
  9. A digest of Moohummudan law on the subjects to which it is usually applied by British courts of justice in India Neil Baillie, Smith, Elder & Co. London
  10. 10.0 10.1 10.2 Rudolph, Susanne Hoeber; Rudolph, Lloyd I. (August 2000). "Living with Difference in India". The Political Quarterly. 71 (s1). Wiley: 20–38. doi:10.1111/1467-923X.71.s1.4. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; name "rudolphpq" defined multiple times with different content
  11. 11.0 11.1 11.2 AK Giri in Costa, Pietro; Zolo, Danilo (2007), The Rule of Law History, Theory and Criticism, Springer Science & Business Media, pp. 596–597, ISBN 978-1-4020-5745-8 ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:Invalid <ref> tag; name "akgiri" defined multiple times with different content
  12. Llewellyn-Jones, Rosie (2007), The Great Uprising in India, 1857-58: Untold Stories, Indian and British, Boydell & Brewer, pp. 111–112, ISBN 978-1-84383-304-8
  13. Cook, David (23 May 2005), Understanding Jihad, University of California Press, pp. 80–83, ISBN 978-0-520-93187-9
  14. Kunal Parker in Larson, Gerald James, ed. (2001), Religion and Personal Law in Secular India: A Call to Judgment, Indiana University Press, pp. 184–199, ISBN 0-253-10868-3
  15. Mallampalli, Chandra (2004), Christians and Public Life in Colonial South India, 1863-1937: Contending with Marginality, Routledge, pp. 59–64, ISBN 978-1-134-35025-4
  16. Rocher, Ludo (July–September 1972). "Indian Response to Anglo-Hindu Law". Journal of the American Oriental Society. 92 (3): 419–424. doi:10.2307/600567. JSTOR 600567.