ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਲਾਈ, 1964 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਐਸ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਝਾਅ[ਸੋਧੋ]

  • ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਆਮ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਾਲਕ -ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਪਾਠਕਰਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ) ਉੱਤੇ ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]