ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਲਾਈ, 1964 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਐਸ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਝਾਅ[ਸੋਧੋ]
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- 25 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ) ਉੱਤੇ ਮਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।