ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। [1]ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। [2]ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
  • ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:  ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
  • ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Closing </ref> missing for <ref> tag

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Iacob, Bogdan C. (2019-05-01). "Title of the website: Socialism Goes Global". Revista Crítica de Ciências Sociais (118): 211–212. ISSN 0254-1106. doi:10.4000/rccs.8864. 
  2. A., Caudill, Melissa (2007). Yearbooks as a genre : a case study. OCLC 221968716.