ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਘੁਟਾਲਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਘੁਟਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈਰਲਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।[1]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

20 ਨਵੰਬਰ 1937 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈਰਲਡ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੇ 5000 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਸਤੰਬਰ 1938 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ੲਿਹ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ 1942 ਤੋਂ 1945 ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਨਵਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਕੇਸ[ਸੋਧੋ]

ਵਕੀਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੰਨੂਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1,057 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 761 ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]