ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1][2] ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8।1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[3] ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ " ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ " ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2][4][5]

ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ 88% ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ[4][6] ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।[7]

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 1930 ਦੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੰਗਠਿਤ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਨ1956 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।[1][2]

ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।[8] ਜਦੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[9]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 Jordan, Ann (February 2011). "SLAVERY, FORCED LABOR, DEBT BONDAGE, AND HUMAN TRAFFICKING: FROM CONCEPTIONAL CONFUSION TO TARGETED SOLUTIONS" (PDF). Program on Human Trafficking and Forced Labor. Washington College of Law: Center for Human Rights & Humanitarian Law. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Article 1(a) of the United Nations' 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery defines debt bondage as "the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined".
  3. "Global Report on Forced Labour in Asia: debt bondage, trafficking and state-imposed forced labour". Promoting Jobs, Protecting People. International Labour Organization. 2005. 
  4. 4.0 4.1 Kevin Bales (2004). New slavery: a reference handbook. ABC-CLIO. pp. 15–18. ISBN 978-1-85109-815-6. Retrieved 11 March 2011. 
  5. The Bondage of Debt: A Photo Essay, by Shilpi Gupta
  6. Kara, Siddharth (2012). Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231158480. 
  7. "South Africa". U.S. Department of State. Retrieved 2016-10-29. 
  8. von Lilienfeld-Toal, Ulf; Mookherjee, Dilip (1 August 2010). "The Political Economy of Debt Bondage". American Economic Journal: Microeconomics. American Economic Association. 2 (3). 
  9. Androff, D.K. "The problem of contemporary slavery: An international human rights challenge for social work". International Social Work. Social Sciences Index. 54 (2).