ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ
ਸੰਖੇਪ ਸੇਵਾ
ਸੰਖੇਪ ਆਈ ਏ ਐੱਸ
ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 1946
ਦੇਸ਼  ਭਾਰਤ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਸੂਰੀ, (ਉੱਤਰਾਖੰਡ)
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ), ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ
ਜਰਨਲ ਸੁਭਾਅ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ
ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਨੌਕਰਸਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ)
ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (1893–1946)
ਕਾਡਰ ਦਾ ਕਾਲ 4737 (ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ – 3398,ਤਰੱਕੀ – 1339) (2013)[1]
ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Indian Administrative Service; ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ/ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ​​ਪਬਲਿਕ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਈ; ਪਹਿਲਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਤੇ ਪੰਜਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਚੀਨ ਅੰਦਰ 206 ਤੋਂ 220 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]