ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
.png) Motto: यतो धर्मस्ततो जयः॥ (IAST: Yato Dharmastato Jayaḥ) Where there is righteousness (dharma), there is victory (jayah) | |
| ਸੇਵਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
|---|---|
| ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ | ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ |
| ਸਥਾਪਨਾ | ਮੇਅਰ ਕੋਰਟ, ਮਦਰਾਸ (1726) |
| ਦੇਸ਼ |  ਭਾਰਤ |
| ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ |
| ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ |
| ਫਰਜ਼ | ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ |
| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ | 1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2. ਹਾਈ ਕੋਰਟ 3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 4. ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ |
| ਪੋਸਟ ਅਹੁਦਾ | ਜੱਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ - ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ |
| ਤਾਕਤ | 23,790 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 34, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 1079, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 22677) |
| ਚੋਣ/ਨਿਯੁਕਤੀ | 1. SC ਅਤੇ HC ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 2. ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਗਵਰਨਰ (ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) |
| ਤਨਖਾਹ | ₹77840 - ₹280,000 |
| ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ | ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ[1] |
| ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ | |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ | ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (50ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ) |
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।[2][3][4] ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ-ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ/ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ACJM/ACMM ਅਤੇ JM/MM ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "All India Judges". allindiajudges.org.
- ↑ "Brief History of law in India « The Bar Council of India" (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2022-05-28.
- ↑ Jois, Justice M. Rama (April 2004). Legal and ConstFirst(1984). ISBN 9788175342064. Retrieved 6 November 2015.
- ↑ "History of Judiciary". All-India Judges Association. Archived from the original on 18 February 2020. Retrieved 29 April 2015.