ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009
ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਵਾਲਾ Act No. 35 of 2009
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
Date assented to 26 ਅਗਸਤ 2009
Date commenced 1 ਅਪਰੈਲ 2010

ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕੇ ਭਾਰਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ।[1]

ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]

  • 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ਼ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ।
  • ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
  • ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Provisions of the Constitution of India having a bearing on Education". Department of Higher Education. Retrieved 1 April 2010.