ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ

ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Kyūjitai: 大日本帝國憲法 Shinjitai: 大日本帝国憲法 Dai-Nippon Teikoku Kenpō?) ਸਾਲ 1889 ਦਾ ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ[1] ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਣ[ਸੋਧੋ]

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 1890 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1892 ਵਿੱਚ ਈਤੋ ਹਿਰੋ ਬੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। 11 ਫਰਵਰੀ, 1889 ਨੂੰ ਈਤੋ ਹੀਰੋ ਬੂਮੀ, ਈਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ੀ, ਈਤੋਮਿਯੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੇਕੀ ਕੇਤਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  • ਸੰਨ 1884 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮਾਰਵਿਨਸ, ਕਾਊਂਟ, ਵਾਈ ਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਰਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ।
  • ਸੰਨ 1885 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
  • ਦਸੰਬਰ 1885 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

  • ਮੇਈਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਾਟ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਦੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ, ਸੰਧੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।
  • ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧਿ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਸਮਰਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਸੀ।
  • ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ: ਉੱਚ ਸਭ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜਵੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਉਂਟ, ਬਾਈ ਕਾਉਂਟ, ਮਾਰਕਿਸ ਅਤੇ ਬੈਰਨ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਯੇਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
  • ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ।
  • ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਯੋਗਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. W. G. Beasley, The Rise of Modern Japan, p 79-80 ISBN 0-312-04077-6