ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।Rajasthan State Commission For Women
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ।[2]
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਰਚਨਾ[ਸੋਧੋ]
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਹਾਨਾ ਰਿਆਜ ਚਿਸਤੀ 11/2/2022 ਤੋਂ 10/2/2025 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ 1 ਸੁਮਨ ਯਾਦਵ 2 ਅੰਜਨਾ ਮੇਘਵਾਲ 3 ਸੁਮਿਤਰਾ ਜੈਨ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ[ਸੋਧੋ]
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।[3]
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[4][5]
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ, ਜੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਔਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Rajagopalan, Swarna (30 May 2016). "Why National and State Women's Commissions are important and should be held accountable". dnaindia.com. Retrieved 9 January 2022.
- ↑ "Rajasthan women panel proposes 50 per cent quota". deccan hearald. 2 December 2014. Retrieved 15 January 2022.
- ↑ "Rajasthan State Commission For Women". Rajasthan State Commission For Women. Retrieved 15 January 2022.
- ↑ "Live-in relationships against our culture, says Rajasthan women's panel chief". hindustantimes. 13 August 2017. Retrieved 15 January 2022.
- ↑ "Rajasthan Human Rights Commission seeks law against live-in relationships". The Hindu. 5 September 2019. Retrieved 15 January 2022.