ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
| ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ عدالت عالیہ لاہور | |
|---|---|
 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ | |
| ਸਥਾਪਨਾ | 1882 |
| ਟਿਕਾਣਾ | ਸ਼ਾਹਰਾ-ਏ-ਕ਼ੁਐਦ-ਆਜ਼ਮ , ਲਾਹੌਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ |
| ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ |
| ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ |
| ਨੂੰ ਅਪੀਲ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ |
| ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ | Till 62 years of age |
| ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 60 |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | Lahore High Court |
| ਨਿਆਂ ਅਧੀਸ਼ | |
| ਵਰਤਮਾਨ | ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂ ਅਧੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ . ਨਿਆਂ ਅਧੀਸ਼ ਇਜਾਜ਼- ਉਲ- ਅਹਸਨ |
| ਤੋਂ | 06 ਨਵੰਬਰ 2015 |
| ਤੱਕ | 04 ਅਗਸਤ 2022 |
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 1882 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। [1] ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ: ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਾਲਾਵਾਦ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਡੀ.ਜੀ.ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]
ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 1849 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗੋ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਨੂੰ ਅਗੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ,ਜ਼ਿਲਿਆ ਨੂੰ ਡੀਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 1866 ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1866 ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵਰਤੋਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1884 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਸ੍ਰੇਣੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ:
- ਵਿਭਾਗੀ ਅਦਾਲਤ
- ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
- ਸਹਾਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
- ਮੁਨਸਿਫ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਰਜਨਾ[ਸੋਧੋ]
1 ਜਨਵਰੀ 1981 ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ,ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ N. R. Madhava Menon, ed. (2002). Criminal Justice India Series: Punjab, 2002. Allied Publishers. p. 234. ISBN 978-81-7764-490-6.