ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: The Doctrine of Lapse, 1848 - 1856) ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ 1848 ਅਤੇ 1856 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਪਸਿੱਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰੇਟ ਬਰੀਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦਵੀਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨਸਥ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।[1]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Keay, John.