ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ/9 ਜੁਲਾਈ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਮਾਰਚ, 1921 ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਵਿਚ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਮਈ, 1921 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਗਨਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।