ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।[1]

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1921 ਨੂੰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਮਾਰਚ, 1921 ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਵਿਚ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।[2]

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਮਈ, 1921 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਗਨਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ:

  1. ਚੰਗੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮਹੰਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਰਹੇ।
  2. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ।
  3. ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 1920 ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 1922 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਅਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ[ਸੋਧੋ]

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 1924 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਰਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਜ਼ਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ:

  1. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
  2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
  3. ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
  4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

29 ਨਵੰਬਰ, 1924 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 1925 ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।

  1. ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 241 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ 177 ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਸਨ।
  2. 116 ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
  3. ਕੋਈ ਵੀ 50 ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
  4. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
  5. ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ[3] ਨਾਂ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।


21 ਜਨਵਰੀ, 1925 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 1925 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1925 ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:

  1. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣ।
  2. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।
  3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ, ਧਰਮ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। 7 ਮਈ, 1925 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, 9 ਜੁਲਾਈ, 1925 ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Varinder Walia (19 September 2001). "Chohan barred from SGPC office". The Tribune. Retrieved 13 May 2013. 
  2. Sikhism: A Very Short Introduction - Eleanor Nesbitt - Google Books. Books.google.com. 2005-09-22. Retrieved 2013-05-13. 
  3. Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy - Pritam Singh - Google Books. Books.google.com. Retrieved 2013-05-13.