ਸਾਧਨਾ ਸੰਜੇ ਜਾਧਵ
ਸਾਧਨਾ ਸੰਜੇ ਜਾਧਵ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Sadhana Sanjay Jadhav; ਜਨਮ 14 ਜੂਨ 1960) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ, 1993 ਦੇ ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਇਲ ਤਡਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਜੀਵਨ[ਸੋਧੋ]
ਜਾਧਵ ਦਾ ਜਨਮ ਸੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਮਬਾਇਓਸਿਸ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।[1]
ਜਾਧਵ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ।
2012 ਵਿੱਚ, ਜਾਧਵ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।[2]
2013 ਵਿੱਚ, ਜਾਧਵ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।[3]
2016 ਵਿੱਚ, ਜਾਧਵ ਨੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਉਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।[4]
2019 ਵਿੱਚ, ਜਾਧਵ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ 'ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ' ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ।[5]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Justice S. S. Jadhav". High Court of Bombay.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Accused has no inherent right to appeal against conviction: Bombay HC". Zee News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2012-11-12. Retrieved 2020-10-03.
- ↑ "Landmark HC order puts two women judges in charge of rape acquittals". mid-day (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2013-01-12. Retrieved 2020-10-03.
- ↑ Nandy, Chandan (2016-06-30). "Sheena Bora Case: Bombay HC Hauls CBI, Special Judge Over Coals". TheQuint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-10-03.
- ↑ "To 'Reform' Man Accused in Caste Atrocity, Bombay High Court Orders Him to Plant Saplings". The Wire. Retrieved 2020-10-03.