ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ, ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 86 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। [1] 1921 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ। 7 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਦੇ ਦਿਨ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕਿਉਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਾਪ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।

ਘੇਰਾ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੰਡ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਮੰਡਲ[ਸੋਧੋ]

170 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 140 'ਚੋਂ 129 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਜਨਵਰੀ, 1960 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 129 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਬੇਸ਼ੱਕ 1966 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ[ਸੋਧੋ]

16 ਨਵੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਅਾ। ਚੋਣ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 77 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1959 ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਚੁਪ-ਜਲੂਸ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ, 1959 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ, 1959 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਲ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀ[ਸੋਧੋ]

8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1978 'ਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 35 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2000, 30 ਮਾਰਚ 2001 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗ਼ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੀ 7 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਨੂੰ ਠੈਕਨੀਲਕ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. http://sgpc.net%7C ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ