ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
| ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) | |
|---|---|
| ਦੇਸ਼ | ਭਾਰਤ |
| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ | ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ |
| ਲਾਂਚ | 1 ਜਨਵਰੀ 2013 |
| ਸਥਿਤੀ | ਸਰਗਰਮ |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | dbtbharat |
ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਡੀਬੀਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਧਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।[1]
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। [2] [3] [4] ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ-ਮੋਬਾਈਲ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਏਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [5]ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। [6]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "DBT (Direct Benefit Transfer), MIS-DBT, Ministry of Finance, Department of Expenditure". Planning Commission. Archived from the original on 3 April 2016. Retrieved 21 November 2014.
- ↑ Sen, Jahnavi (21 June 2018). "If Jharkhand's Direct Benefit Transfer Experiment Isn't Working, Why Is It Still On?". The Wire. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ Lahoti, Rahul (2015-06-05). "Questioning the "Phenomenal Success" of Aadhaar-linked Direct Benefit Transfers for LPG". Economic and Political Weekly (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 51 (52): 7–8.
- ↑ "CAG blasts govt claim on savings from direct benefit transfer". Deccan Herald (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2016-08-13. Retrieved 2022-04-24.
- ↑ Sharma 2021.
- ↑ Sabherwal, Rashi; Sharma, Devesh; Trivedi, Neeraj (2019-11-17). "Using direct benefit transfers to transfer benefits to women: a perspective from India". Development in Practice. 29 (8): 1001–1013. doi:10.1080/09614524.2019.1653264. ISSN 0961-4524.