ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ) ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੋ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ
[ਸੋਧੋ]ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ[1][2]
ਲੋਕ ਪੱਖ
[ਸੋਧੋ]ਐਫ਼. ਡੀ. ਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ
[ਸੋਧੋ]ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਐਕਸਚੇਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਕੈਡ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 343 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।