ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਸੁਧਾਂਸ਼ੂਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਸੁਧਾਂਸ਼ੂਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੈਲਬਾਲਾ ਦਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਧੀ ਸੀ।

ਜੀਵਨ[ਸੋਧੋ]

ਸੁਧਾਂਸ਼ੂਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੰਗਾਲੀ ਈਸਾਈ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਚਰਨ ਹਾਜਰਾ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੈਲਬਾਲਾ, ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। [1]

ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]

ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਸ਼ਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। [2] 1917 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ ਅਤੇ ਹੰਨਾਹ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1919 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ [2]

1921 ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ 1879 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨੇਲੀਆ ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਕਸ ਅਯੋਗਤਾ (ਰਿਮੂਵਲ) ਐਕਟ 1919, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ ਰੀ ਮਿਸ ਸੁਧਾਂਸੂ ਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ "ਔਰਤ" ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। [2][3] [4]

ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਸੈਲਬਾਲਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। [2] 1923 ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ (ਮਹਿਲਾ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। [2] ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਲਾਅ[5]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Chand, Somarani (Feb–Mar 2016). "Madhusudan Das and Women Uplift" (PDF). Odisha Review: 42–47.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "The Indian Women Who Fought Their Way Into the Legal Profession". The Wire. Retrieved 2020-12-04.
  3. Mishra, Saurabh Kumar (2015-12-15). "Women in Indian Courts of Law: A Study of Women Legal Professionals in the District Court of Lucknow, Uttar Pradesh, India". E-cadernos CES (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) (24). doi:10.4000/eces.1976. ISSN 1647-0737.
  4. Mossman, MaryJane (2020-06-06). "Cornelia Sorabji (1866–1954): a pioneer woman lawyer in Britain and India". Women's History Review. 29 (4): 737–747. doi:10.1080/09612025.2019.1702791. ISSN 0961-2025.
  5. जैन, Arvind Jain अरविंद (2019-06-12). "No place for women in temples of justice". Forward Press (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-12-04.