ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ (ਮੌਤ 1919) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। 1916 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। [1]

ਜੀਵਨ[ਸੋਧੋ]

ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੀਅਰੇ ਮੋਹਨ ਗੁਹਾ (ਇੱਕ ਵਕੀਲ) ਅਤੇ ਸਿਮਚਾ ਗੁਬੇ, ਇੱਕ ਬਗਦਾਦੀ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। [1] ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਰੇਜੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੇਜੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਹੰਨਾਹ ਸੇਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਈ। [1] [2] [3]

ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]

ਰੇਜੀਨਾ ਨੇ 1913 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। [2] [4] ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1915 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ (ਵਕੀਲ) ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਜੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, ਯੋਗ "ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਈਅਰਡਲੀ ਨੌਰਟਨ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। [1][2] ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ ਰੀ ਰੇਜੀਨਾ ਗੁਹਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1879, ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ [5] [6] ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। [7]

ਗੁਹਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। [2]

ਗੁਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਬੇਬ ਬਨਾਮ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਵੈਲ ਬਨਾਮ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। [1] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਸਫਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1923 ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ (ਔਰਤਾਂ) ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। [1] ਇਹ ਐਕਟ ਗੁਹਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮ.ਏ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। [1] [2]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Sen, Jhuma. "The Indian Women Who Fought Their Way Into the Legal Profession". The Wire. Retrieved 2020-11-28.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Chakrabarti, Kaustav (March 2017). ""Revisiting the Educational and Literacy Activities among the Jewish Women of Calcutta"". International Journal of Social Science Studies. 5 (3): 25–50. doi:10.11114/ijsss.v5i3.2241 – via HeinOnline.
  3. "Recalling Jewish Calcutta | Hannah Sen · 04 Women Pioneers". www.jewishcalcutta.in. Archived from the original on 2019-12-31. Retrieved 2020-11-28.
  4. "Miss Regina Guha". The Times of India. 23 August 1919.
  5. Mishra, Saurabh Kumar (2015-12-15). "Women in Indian Courts of Law: A Study of Women Legal Professionals in the District Court of Lucknow, Uttar Pradesh, India". E-cadernos CES (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) (24). doi:10.4000/eces.1976. ISSN 1647-0737.
  6. Veeraraghavan, A.N. (1972). "Legal Profession and the Advocates Act, 1961". Journal of the Indian Law Institute. 14 (2): 228–262. ISSN 0019-5731. JSTOR 43950131.
  7. Manson, Edward; Trevelyan, E. J. (1917). "Notes on Cases". Journal of the Society of Comparative Legislation. 17 (1/2): 268–278. ISSN 1479-5973. JSTOR 752258.