ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਰਚਨਾ[ਸੋਧੋ]
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੇਜ਼ੀ ਠਾਕੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ।[2] ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ[ਸੋਧੋ]
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।[3]
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[4]
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।[5]
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ, ਜੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਔਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।[6]
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Rajagopalan, Swarna (30 May 2016). "Why National and State Women's Commissions are important and should be held accountable". dnaindia.com. Retrieved 9 January 2022.
- ↑ "Women commission gets new chairperson". tribuneindia.com. 12 January 2022. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ "Himachal Pradesh Commission for Women writes to NCW urging them to back Kangana Ranaut". firstpost.com. 11 September 2020. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ "HP women commission to focus on human trafficking". thestatesman.com. 5 October 2021. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ "dharamshala-hp-state-commission-for-women-organises-camp-adalat-for-amicable-settlement-of-cases/north/news/2519117.html". uniindia.com. 28 September 2021. Retrieved 12 January 2022.
- ↑ "Himachal women commission to run campaign against trafficking". hindustan times. 5 October 2021. Retrieved 12 January 2022.