ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ
| ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, 1860 | |
|---|---|
| Council of the Governor General of India | |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 45 of 1860 |
| ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ | ਭਾਰਤ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | Legislative Council |
| ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ | 6 ਅਕਤੂਬਰ 1860 |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 6 ਅਕਤੂਬਰ 1860 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 1 ਜਨਵਰੀ 1862 |
| ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ | First Law Commission |
| ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ | |
| Code of Criminal Procedure, 1973 | |
| ਸਥਿਤੀ: ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ | |
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਥਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1834 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ 1860 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1][2][3] ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1862 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1940 ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਕੱਲਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ "23 ਅਧਿਆਇ" ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ "511 ਧਾਰਾਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ "78 ਸੋਧਾਂ" ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਤਿਹਾਸ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 1835ਈ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਥਾਮਸ ਬਾਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ 1837 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਇਆ। ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਲੂਸੀਆਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 1837 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੁਬਾਰਾ 1850 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1856 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਰਨੀਸ ਪੀਕਾਕ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1860ਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ 1859 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Nakli itihaas jo likheya geya hai kade na vaapriya jo ohna de base te, saade te saada itihaas bna ke ehna ne thop dittiyan. anglo sikh war te ek c te 3-4 jagaha te kiwe chal rahi c ikko war utto saal 1848 jdo angrej sara punjab 1845 ch apne under kar chukke c te oh 1848 ch kihna nal jang ladd rahe c. Script error: The function "citation198.168.27.221 14:54, 13 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)'"`UNIQ--ref-00000019-QINU`"'</ref>" does not exist.
- ↑ Nakli itihaas jo likheya geya hai kade na vaapriya jo ohna de base te, saade te saada itihaas bna ke ehna ne thop dittiyan. anglo sikh war te ek c te 3-4 jagaha te kiwe chal rahi c ikko war utto saal 1848 jdo angrej sara punjab 1845 ch apne under kar chukke c te oh 1848 ch kihna nal jang ladd rahe c. Script error: The function "citation198.168.27.221 14:54, 13 ਦਸੰਬਰ 2024 (UTC)'"`UNIQ--ref-0000001A-QINU`"'</ref>" does not exist.
- ↑ "Law Commission of India - Early Beginnings". Law Commission of India. Retrieved 19 September 2014.
<ref> tag defined in <references> has no name attribute.