ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ
ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ | |
|---|---|
 | |
| ਜਨਮ | 19 ਸਤੰਬਰ 1954 |
| ਮੌਤ | 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 |
| ਪੇਸ਼ਾ | ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ |
ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ( ਉੱਤਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ; 19 ਸਤੰਬਰ 1954 - 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016) ਇੱਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ[1] ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।[2][3] ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ[4][5] ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਟੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਣਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ।[6]
ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]
ਸਿੱਖਿਆ[ਸੋਧੋ]
2006-2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।[7] ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਲਮੇਲ[8] ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।[9] ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ.), ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 2005 (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।[10] ਐਨਸੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ।[11]
ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈਕਚਰ[ਸੋਧੋ]
ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ Archived 2019-07-23 at the Wayback Machine., ਰੇਨਬੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ Archived 2019-07-23 at the Wayback Machine. ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਅਨੀਤਾ ਕੌਲ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈਕਚਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ, ਐਮ.ਵੀ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ" ਹੈ।[12]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
- ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ
- ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
- ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Anita Kaul, a 1979 batch IAS officer of the Karnataka cadre, took charge as the Secretary, Department of Justice in the Ministry of Law & Justice on Thursday". The Times of India. 1 August 2013. Retrieved 26 October 2016.
- ↑ "Anita Kaul: A civil servant devoted to educational reform". The Hindu. 12 October 2016. Retrieved 26 October 2016.
- ↑ "Anita Kaul's role in reforming education system was vital". Times of India. 13 October 2016. Retrieved 28 October 2016.
- ↑ "Remembering IAS Officer Anita Kaul, Who Reformed Our Education System with the RTE Act". Yahoo News. 25 October 2016. Archived from the original on 9 November 2016. Retrieved 26 October 2016.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ Ramachandran, Vimala (2016). "In Memoriam: Anita Kaul". Seminar. 687 (November 2015).
- ↑ "Anita Kaul new Secretary, Justice in Law Ministry". Business Standard.
- ↑ "MHRD official visits block resource training centre". The Hindu.
- ↑ "About Bureaucrats In India". 12 October 2016. Retrieved 26 October 2016.
- ↑ "Supreme Court upholds constitutional validity of RTE Act". 6 May 2014. Retrieved 27 October 2016.
- ↑ "Focus on developing fluency in mother tongue". The Hindu. 10 July 2005. Retrieved 26 October 2016.
- ↑ "National Curriculum Framework 2005" (PDF).
- ↑ "1st Anita Kaul Memorial Lecture". 24 December 2018.
{{cite web}}: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=(help)