ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1]

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, 1992 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।[1]

ਇਜਲਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ[ਸੋਧੋ]

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ, 1 ਮਈ, 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਜ਼ਟ ਸਮੇਤ ਮਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।