ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 15-16 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦ 28 ਅਗਸਤ, 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। 7 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ (ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1921 ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, ਨੂੰ 193 'ਚੋਂ 150 ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਡਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[1]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]