ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ
Jump to navigation
Jump to search
| ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| An Act to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditiousdisposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected therewith or incidental thereto. | |||||
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 19 of 2010 | ||||
| ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ | ||||
| Date enacted | 5 ਮਈ 2010 | ||||
| Date assented to | 2 ਜੂਨ 2010 | ||||
| Legislative history | |||||
| ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ | 31 ਜੁਲਾਈ 2009 | ||||
| ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ | 24 ਨਵੰਬਰ 2009 | ||||
| Part of a series on Law and the Environment |
 |
| Environmental Law |
| Pollution control law |
|---|
| Natural resources law |
| Reference materials |
| Related topics |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, 2010 ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ[1]। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।[2] ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
