ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ - ਲੋਕਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਦਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 552 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਚੋਣ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ - ਪਨਪੇ। ਸੰਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿੇਤ ਸਾਹਿਤਿਅਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ‘ਸੰਸਦ’ ਕਹਲਾਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ‘ਸੰਸਦ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੋਧੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ - ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਚੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਿਤੀਯੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕੰਤਰਿਕਸੰਸਥਾਤਵਾਂਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੰਥ ਰਿਗਵੇਂਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕਮੇਟੀ’ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਸਭਾ’ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਾਮ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ - ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨਜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਵਲੋਂ ਗੰਢਿਆ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਪਏ ਅਤੇ ਵਿਏਵਸਥਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ‍ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਦਸਯੋਂਂ ਦਾ ਰਾਜਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਸਨ। ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾਤ ਦਿੰਦੀ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗਰਾਮ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਾਮ - ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਦਸਿਅ ਬਨਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੱਛਾਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀਏ ਪੈਸਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਸਿਅੀ ਪਦ ਵਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਸਿਅਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ - ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਉਕਤਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੰਸਦ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਸੰਸਥਾਤਵਾਂਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਤਘਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮ ਕਸੰਸਥਾਕਵਾਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਾਰਦੀ - ਜੀਤਤੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਸਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਕੜੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਧ ਵਲੋਂ ਅਸਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆ - ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਸੰਸਥਾਨਵਾਂਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਜਨਪਦ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੌਰ ਸਭਾ, ਗਰਾਮ ਸਭਾ, ਗਰਾਮ ਸੰਘ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ‘ਸੰਸਦ’ ਸਨ।।

ਸੰਨ 1883 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਖਾਈ ਪਏ। 1853 ਦੇ ਅੰਤਮ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿਧਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਬਦੋਂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਂਹੇਂੇ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਇਤਨੋ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਣ ਲੱਗੀ।।

1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 1861 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਪਤਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਤਤਰੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਅਵਸਥਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਤਵਲਪੂਰਣਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਈ ਨਿਕਾਔਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਾਪਨਾ 1885 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ‍ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀਸੰਸਥਾਜਵਾਂਬਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਾਰੇਵਿਅਬਵਸਥਾਂਵਾਂਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਟੀਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਸਤੀਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵਧ ਦੇਣ’ ਲਈ ਇੰਡਿਅਨ ਕੌਂਸਿਲਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 1892 ਨੂੰ ਸਵੀਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਤਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ।।

1919 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਇਨ ਉੱਤੇ ਦਵਿਸਦਨੀਏ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪ੍ਰਤਿਏਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਦਸਯੋਂਬ ਦਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ 1921 ਵਿੱਚ ਗੰਢਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ 145 ਸਦਸਿਅਦ ਸਨ। 104 ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ, 26 ਸਰਕਾਰੀ ਸਦਸਿਅਸ਼ ਅਤੇ 15 ਪਸੰਦ ਗੈਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਸਦਸਿਅਤ।।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ - ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।।

1923 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਬੰਧੁ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਸਵਦਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਣ ਅਤੇ ਵਿਏਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ’ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਵਿਅਨਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋਡ਼ਨ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।।

ਸਵਾਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1923 ਦੇ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਵਰਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 145 ਸਥਾਤਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸਥਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਮੇਂਥਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ, 1915 ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ 1942 ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਪ੍ਰਸਤਾਏਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ। ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 102 ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰੀ ਬੋਸ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਵ ਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1947 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏ। 1935 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ - ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅ9ਕਤੀੇਗਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਵਨਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨਵ ਨਿਕਾਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 - 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀਦਯਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਵਿਧਾਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 17 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਸਭੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ0 ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਅਪਕਸ਼ ਪਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ . ਵੀ . ਮਾਵਲੰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਿਧਿਵਤ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਬੀ . ਆਰ . ਆੰਬੇਲਡਕਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਵਿਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਨਿਮ ਸਭ ਸ਼ਾਖਾ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਖਾਵਾਂਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾੂਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਥੋਈ ਸੰਸਦ ਬੰਨ ਗਈ। ਵਇਸਕਏ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੁਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਏਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣ ਸਾਲ 1951 - 52 ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਅਰਾਮ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਮਈ, 1952 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ; ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਈ, 1957 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ; ਤੀਜੀ ਅਪਰੈਲ, 1962 ਵਿੱਚ ; ਚੌਥੀ ਮਾਰਚ, 1967 ਵਿੱਚ ; ਪੰਜਵੀ ਮਾਚ, 1971 ਵਿੱਚ ; ਛੇਵੀਂ ਮਾਰਚ, 1977 ਵਿੱਚ ; ਸੱਤਵੀਂ ਜਨਵਰੀ, 1980 ਵਿੱਚ ; ਅਠਵੀਂ ਜਨਵਰੀ, 1985 ਵਿੱਚ ; ਨਵੀਆਂ ਦਿਸੰਬਰ, 1989 ਵਿੱਚ, ਦਸਵੀਂ ਜੂਨ, 1991 ਅਤੇ ਗਿਆ ਰਹਵੀਂ 1996 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਢਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਥਾਵਈ ਅਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਦੇ ਵਿਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ - ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ। ਛੁੱਟੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ‍ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸੰਸਥਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਦਮ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅ ਕਤੀੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅ ਵਸਥੋ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਭਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਨਮਤ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੈ।

‘ਸੰਸਦੀ’ ਸ਼ਬਦਿ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਮਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼ਕਤੀ7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਕਾਏ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਧਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ—ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ—ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੈਪਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੈਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਧੇਯਕ ਉਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਨਪਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤਤੀਯੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਨਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਹਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਏਰਕ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਿਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ‍ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦਸਯੋਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿੀਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧੇਯਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਉਹ ਅਰਾਮ ਉਸ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਵਿਧਾਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧੇਯਕ ਰਾਸ਼ਟਰਹਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤਰ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ[ਸੋਧੋ]

ਜਿਵੇਂ ਕਿਵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜੋਂੌ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਕਸ਼ ਰੀਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਸਦਸਿਅਤ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਏਕ ਰਾਜਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਦ ਜਿਆਾਦਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 34 ਸਦਸਿਅਨ ਹਨ। ਮਣਿਪੁਰ, ਮਿਜੋਰਮ, ਸਿੱਕਿਨਮ, ਤਰੀਪੁਰਾ ਆਛੋਟੇ ਰਾਜੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਦਸਿਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 250 ਤੱਕ ਸਦਸਿਅਨ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ 12 ਸਦਸਿਅ ਅਤੇ 238 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ - ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਸਦਸਿਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ2 ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਏਕ ਸਦਸਿਆ ਦੀ ਕਾਰਿਆਵਧਿ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਇਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਦਸਯੋਂਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਦੇਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਸਭਾਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਸਦਸਯੋਂੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਦਸਿਅਵ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ[ਸੋਧੋ]

ਲੋਕ ਸਭੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਤਦਾਨ ਕਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭੇ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ 530 ਸਦਸਿਅਚ ਰਾਜੋਂਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਅਗਕਸ਼ ਰੀਤੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਤਮ 20 ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਰਾਜਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੀਰਿਕਤਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੋਪਤੀ ਆਂਗਲ‍ - ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵਜ ਕਰਣ ਲਈ ਦੋ ਵਲੋਂ ਅਨਧਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸਦਸਿਅਦ ਸੰਖਿਆਭ 552 ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸਜਨਜਾਤੀਯੋਂ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆਾ - ਅਨਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੈ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਿਆਵਧਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਰਿਸਥਮਤੀਯੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆਵਧਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਿਆਵਧਿ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਵਯਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ - ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੇਯਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਏ ਕ ਅਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਵਸ਼ਿਅਏਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੈਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਭਯੋਗ ਚਲਾਣ, ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਚਰਤਮ ਨਿਆਯਾਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਚਨ ਨਿਆਹਯਾਲਯੋਂ ਦੇ ਨਿਆਉਯਾਧੀਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਦਯਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਿਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਾਦੇਸ਼ੋਂ, ਆਪਾਤ ਦੀ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਏਵਸਥਾਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਯੋਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਵਿਧੇਯਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੇਯਕ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਮਤੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਉਕਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਿ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਸਕਤੀ ਕਿੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰਿ ਨਿਉਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਪਦ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਜਾਏ। ਮੰਤਰਿਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਅੰਤ: ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਪਸ ਖੋਤੇ ਹੀ ਪਦ - ਤਿਆਕਗ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਸਵਅਇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਿਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਕਾਏ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਣ ਦਾ ਉੱਤਰਦਾਇਿਤਵਸ ਸਪੁਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਤਰਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਅਤਕਤਜ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ - ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ - ਲਈ ਚੋਣ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਕਸ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵ ਤੰਤਰ ਚੋਣ (ਨਿਰਵਾਚਨ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਿਆਵਧਿ ਸਮਾਪਤਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਏਸਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 30 ਸਾਲ।

ਰਾਜ ਸਭਾ[ਸੋਧੋ]

ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਸਦਸਿਏ ਰਾਜੋਂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਸਯੋਂਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥੋਨ ਭਰਨੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਰਸੁਝਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਪਦਾਵਧਿ ਖ਼ਤਮ, ਹੋਣੀ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਲੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਥਾਮਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ[ਸੋਧੋ]

ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭੇ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਰਔਰਪਤੀ, ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦਸਿਉ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਸ਼ਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਤੀਥੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਏਕ ਸੰਸਦੀ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਦਸਿਅ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦਸਿਅਨ ਦੂੱਜੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਚੁਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨਿਦ ਅਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਸਿਅਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਲ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਾਨ ਵਲੋਂ, ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਿਆਗ ਪਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਦਸਿਅਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਅਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾੁਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ6 ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਦਸਿਅਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਸਨ ਰਿਕਤਂ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ (1) ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, (2) ਉਸਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਇਕਤੀਅ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (3) ਉਹ ਸਵੇਕੱਛਾਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (4) ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਨਿਆ ਯਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂੰਨਿੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (5) ਉਹ ਅਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਕਾ‍ਸੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾ4ਅਤੇ ਸਵੀਦਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (6) ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਇਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸਪਾਲ ਚੁਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਦਸਿਅਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲ - ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।