ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | |
|---|---|
| صدرِ پاکستان | |
 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ | |
 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਆਰ | |
| ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ | |
| ਕਿਸਮ | ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-44040 |
| ਸੀਟ | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-44040 |
| ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ |
| ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | 5 ਸਾਲ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ) |
| ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ |
| ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ |
| ਨਿਰਮਾਣ | 23 ਮਾਰਚ 1956 |
| ਤਨਖਾਹ | PRs. 8,46,550 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ[1][2] |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
.jpg)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (Urdu: صدرِ پاکستان) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[3][4] ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ 13ਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ 9 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 23 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ, ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। 1958 ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1962 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1973 ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, 1977 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1985 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।[5]
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।[6] ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[7] ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ "ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।[8]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Govt wants to double president's salary". The Express Tribune. 29 May 2018.
- ↑ "Data" (PDF). www.na.gov.pk. Retrieved 2020-06-09.
- ↑ Article 243(3) Archived 2015-03-21 at the Wayback Machine. in Chapter 2: The Armed Forces.
- ↑ Article 41(1) Archived 2016-02-04 at the Wayback Machine. in Chapter 1: The President, Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan.
- ↑ "Pakistan moves to roll back presidential powers". Los Angeles Times. 2 April 2010.
- ↑ Article 43(1)–43(2) Archived 2016-02-04 at the Wayback Machine. in Chapter 1: The President, Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan.
- ↑ Article 46 Archived 2016-02-04 at the Wayback Machine. in Chapter 1: The President, Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan.
- ↑ Article 243(2) Archived 2015-03-21 at the Wayback Machine. in Chapter 2: The Armed Forces.
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]
- President of Pakistan: official website Archived 2019-09-07 at the Wayback Machine.