ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਪੁਆਉਣ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੀਟ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਬਲਰੋਟੀ, ਬੀਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.5% ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ 11% (10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ), ਦੁਧ 7.5% (9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਕਪਾਹ 10%(1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਲੱਜ) ਸੰਗਤਰਾ ਕੀਨ 75% ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਖੁੰਬਾਂ(45% (70,000 ਟਨ) ਸ਼ਹਿਦ 26% (14000 ਟਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008-09 ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 42 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ,[1] ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪੰਜਾਬ) 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%[2] ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 17 ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਥਿਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਮੈਗਾ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 2762 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਬੀ ਫੂਡ, ਸਿਹਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2680 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਅਤੇ 1258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

  • ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ[3] ਦੁੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ[4] ਅਤੇ ਯਖ਼ ਜੰਮੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟਲੀ ਜਾਂ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਉਤਪਾਦ[5] ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।[6]
  • ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਟਾਈਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿੱਥਕਿਲਨ, ਨੈਸਲੇ, ਪੈਪਸੀ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਅਲ ਕੈਮਿਸਟ ਕਰੈਮਿਕਾ, ਦੁਨਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਐਲ ਟੀ ਫੂਡ ਖੋਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੁੰਬਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੀਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਲੂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ, ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
  1. http://www.elections.in/blog/mega-food-parks-how-will-it-benefit-the-indian-economy/
  2. http://www.punjabagro.gov.in/pagrexco-mofpi.html
  3. http://mofpi.nic.in/mofpiweb/mfp.aspx
  4. http://www.imfpl.com/products/dairy-products
  5. http://www.imfpl.com/products/frozen-products
  6. http://www.5dariyanews.com/punjabi/news/32104-ਹਰਸਿਮਰਤ-ਕੌਰ-ਬਾਦਲ-ਵੱਲੋਂ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਵਿੱਖੇ-ਬਹੁਕਰੋੜੀ-ਮੈਗਾ-ਫੂਡ-ਪਾਰਕ-ਦਾ-ਉਦਘਾਟਨ