ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966
ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਹਵਾਲਾ1966 ਦਾ 31 ਨੰ.
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਲਾਗੂ ਦੀ ਮਿਤੀ18 ਸਤੰਬਰ 1966
ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ)।[1][2][3]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਲੇਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "The Punjab Reorganisation Act, 1966". Indian Kanoon. Retrieved 13 November 2015.
  2. Virendra Singh (24 June 2015). INDIAN POLITY with Indian Constitution & Parliamentary Affairs: Special Focus on CSAT and Different State PSC Prelims & Mains, Graduate & Post Graduate Course (Public Administration & Political Science) Staff Selection Commission Examination (Metric & Graduate level and also helpful for different Law examination. Neelkanth Prakashan. pp. 509–. ISBN 978-81-925472-9-9. Retrieved 13 November 2015.[permanent dead link]
  3. "1966 - Ministry of Law and Justice" (PDF). Ministry of Law and Justice India. Retrieved 13 November 2015.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]