ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ- ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL)) ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ (en) ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ (en) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

1979ਈ. ਵਿੱਚ ਕਪਿਲਾ ਹਿੰਗੋਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]