ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ

The original text of the Preamble and artwork of Beohar Rammanohar Sinha, before the 42nd Amendment of the Constitution

ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ^[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^[2] ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼‍ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ‍ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਸ਼ਿਸ਼‍ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਰਾਜ‍ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਲੱਖ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਹੋਇਆ।

ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ[ਸੋਧੋ]

ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - (ਅਨੁੱਛੇਦ 1 ਅਤੇ 4) - ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ।
ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 ਅਤੇ 221] - ਮੁੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ ਭਾਗ - ਕ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਖ - ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਗ - ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ, ਭਾਗ - ਘ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਅੰਤਰਕ - ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤੇ।
ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 ਅਤੇ 219] - ਵਿਵਸਥਾਪਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੁੰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ।
ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 4 (1), 80 (2)] - ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 244 (1)] - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 244 (2), 275 (1)] - ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 246] - ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ - ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ।
ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 344 (1), 351] - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ।
ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 31 b] - ਕੁੱਝ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਨਿਅਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।(ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - [ਅਨੁੱਛੇਦ 102 (2), 191 (2)] - ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ।(52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।(73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)
ਬਾਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ - ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ । (74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ)

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ 9 ਦਿਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ, 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 166 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।^[3]

ਸੈਸ਼ਨ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ।^[4]

ਸ਼ੈਸ਼ਨ	ਮਿਤੀ
I	9–23 ਦਸੰਬਰ 1946
II	20–25 ਜਨਵਰੀ 1947
III	28 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 2 ਮਈ 1947
IV	14–13 ਜੁਲਾਈ 1947
V	14–30 ਅਗਸਤ 1947
VI	27 ਜਨਵਰੀ 1948
VII	4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 1949
VIII	16 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1949
IX	30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1949
X	6–17 ਅਕਤੂਬਰ 1949
XI	14–26 ਨਵੰਬਰ 1949
XII	24 ਜਨਵਰੀ 1950

ਤਸਵੀਰ:ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ.jpg

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰ, ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ:

‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਗਣਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ : ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ‘ਸਮਤਾ’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛਦਮ - ਸੰਘਾਤਮਕ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਪਿ ਕੰਨਾਦਾਸਨ ਵਾਦ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਆਧਾਰਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ - ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਵੇਧ ਸੱਤਾ [ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜ ਸੱਤਾ] ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਇੱਕ - ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ [ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁੱਛੇਦ
1. ਅਨੁੱਛੇਦ 54, 55, 73, 162, 241
2. ਭਾਗ - 5 ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਬੰਧ
3. ਅਨੁੱਛੇਦ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ
4. ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ
5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁ 368ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨੁੱਛੇਦੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅਨੁੱਛੇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਲਿਖਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤ: ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਸਵਿੰਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ
ਨਿਆਯਾਲਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ - ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਤੁ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ
1. ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸੰਘ - ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਕਰਨਗੇ
2. ਅਦਾਲਤ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਆੱਖਾਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਹੇਤੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੋ ਲੱਛਣ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ
ਇਹ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਅੱਡਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ [ 352 ਅਨੁੱਛੇਦ] ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ - ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਏਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ - ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ [ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ] [ ਅਨੁੱਛੇਦ 3] ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਨਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ
1. ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ
2. ਇਸ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
3. ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਹੇਤੁ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
  1. ਅਨੁ 249—ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਹੇਤੁ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ [ 2 \ 3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ] ਪਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੇਤੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  2. ਅਨੁ 250— ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  3. ਅਨੁ 252—ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਲ ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ [ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ]
  4. ਅਨੁ253 - - - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
  5. ਅਨੁ 356—ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਉਸ ਰਾਜ ਹੇਤੁ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਨੁੱਛੇਦ 155 – ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਨੁ 360 – ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ [ ਅਨੁ 256 - 257] - ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਹੇਤੁ ਬਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਨੁ 312 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਧਿਆਪਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਦਾਲਤ
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਊਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ 51 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

↑ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ". Pa.Wikisource.org. ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ. 1953. Retrieved 16 January 2020.
↑ "List of State Legislative Councils of India". Jagranjosh.com. 2021-05-25. Retrieved 2022-09-13.
↑ ਹਰਵਿੰਦਰ (2019-01-26). "26 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). Retrieved 2019-01-26.
↑ http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ – ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ - Print Edition

[1] "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ". Pa.Wikisource.org. ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ. 1953. Retrieved 16 January 2020.

[2] "List of State Legislative Councils of India". Jagranjosh.com. 2021-05-25. Retrieved 2022-09-13.

[3] ਹਰਵਿੰਦਰ (2019-01-26). "26 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). Retrieved 2019-01-26.

[4] ttp://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm

[1]

[2]

[3]

[4]