ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਐਮ.ਸੀ.), ਜਿਸਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ^[1] ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 450 ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 16.24 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1000 ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਹਰੇਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 10000-15000 ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 70-100 ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ 212 ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਿਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੌਂ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 109 ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।^[2]ਡਾ. ਢਾਂਡਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 41 ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ^[3]

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ 50 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 63000 ਰੁ. ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ^[4]ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।^[5]

ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ

ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਡਿਅਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੈਟੀ, ਟੋਡਾਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਏ।^[6] ^[7]ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਦ ਐਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਕੋਫੀ ਅੰਨਾਨ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।^[8] ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਡੋਲ ਅਵਾਰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੋ ਹਾਰਲੇਮ ਬਰੂਂਡਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[9]

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬ੍ਰੌਡਸ਼ੀਟ ਅਖਬਾਰ, ਦ ਸਟਰੇਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ IT ਕਲਾਉਡ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ^[10]

ਅਲੋਚਨਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।^[11]

ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। .

ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ AAMCs ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ" ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ "ਅਕਸਰ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਝੌਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ।" ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।" 2022 ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 400 ਹੋਰ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 500 ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।^[12]^[13]

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ 400 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।^[14]^[15]