ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆਘਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆਘਰ (ਪੰਜਾਬੀ : لہور چڑیا گھر, Urdu: لاہور چڑیا گھر) ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, 1872 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। [1] ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ [2] ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ 135 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1378 ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆਘਰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਰਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਲ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਵਿਆਨਾ ਚਿੜੀਆਘਰ 1752 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1779 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲੰਡਨ ਚਿੜੀਆਘਰ, 1828 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1847 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਚਿੜੀਆਘਰ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 1876 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

1872 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ

ਲਾਹੌਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਲਾ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 1872 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2010 ਤੱਕ, ਚਿੜੀਆਘਰ 71 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1280 ਰੁੱਖ ਅਤੇ 136 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1380 ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 996 ਪੰਛੀ, 8 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 49 ਸੱਪ ਅਤੇ 45 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 336 ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
  • ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Lahore Zoo
  2. Forest, Wildlife and Fisheries Dept.