ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
| ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ | |
|---|---|
| ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ | |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ੲਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾੲਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1]