ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
Vitta Āyoga

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਥਾਪਨਾ22 ਨਵੰਬਰ 1951; 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1951-11-22)
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟfincomindia.nic.in
ਫਿਨਕਾਮ ਇੰਡੀਆ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (IAST: Vitta Āyoga) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।[2][3][4][5]

ਇਤਿਹਾਸ

[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਟਵੇਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 268 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 269, 270, 275, 282 ਅਤੇ 293, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  1. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
  2. ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜ

[ਸੋਧੋ]
  1. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 'ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ' ਦੀ ਵੰਡ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
  2. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
  3. ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
  4. ਸਹੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951

[ਸੋਧੋ]

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। , ਮਿਆਦ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।[6]

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

[ਸੋਧੋ]

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ:

  1. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਹਨ,
  2. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
  3. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ
  4. ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ

[ਸੋਧੋ]

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

  1. ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ-
  2. ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੈ;
  3. ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;
  4. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

[ਸੋਧੋ]

ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ

[ਸੋਧੋ]

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

[ਸੋਧੋ]

ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:[7]

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਿਆਦ
First 1951 K. C. Neogy 1952–57
Second 1956 K. Santhanam 1957–62
Third 1960 A. K. Chanda 1962–66
Fourth 1964 P. V. Rajamannar 1966–69
Fifth 1968 Mahaveer Tyagi 1969–74
Sixth 1972 K. Brahmananda Reddy 1974–79
Seventh 1977 J. M. Shelat 1979–84
Eighth 1983 Y. B. Chavan 1984–89
Ninth 1987 N. K. P. Salve 1989–95
Tenth 1992 K. C. Pant 1995–00
Eleventh 1998 A. M. Khusro 2000–05
Twelfth 2002 C. Rangarajan 2005–10
Thirteenth 2007 Dr. Vijay L. Kelkar 2010–15
Fourteenth[8] 2013 Dr. Y. V Reddy 2015–20
Fifteenth[9] 2017 N. K. Singh 2020–25

14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

[ਸੋਧੋ]

ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

  1. ਸ਼ੇਅਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ।
  2. ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2017-18 ਤੱਕ GDP ਦੇ 3% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 62% ਦਾ ਟੀਚਾ.
  5. ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ (MTFP) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  6. ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ FRBM ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  7. ਮਾਡਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰਗੇਨ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  8. ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
  9. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[10][11] ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਸਨ।[2][3][4][5] ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[10][11] ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ" ਸਨ।[12][13] ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ[14][15]

ਹਵਾਲੇ

[ਸੋਧੋ]
  1. "The Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1951". Retrieved 24 November 2017.[permanent dead link]
  2. 2.0 2.1 "N.K. Singh heads 15th Finance Commission, Shaktikanta Das a member". Business Standard. New Delhi. 27 November 2017. Retrieved 15 January 2018.
  3. 3.0 3.1 "NK Singh appointed Chairman of 15th Finance Commission". The Hindu Business Line. New Delhi. 27 November 2017. Retrieved 15 January 2018.
  4. 4.0 4.1 "N.K. Singh appointed chairman of 15th Finance Commission". Livemint. New Delhi: HT Media Ltd. 27 November 2017. Retrieved 15 January 2018.
  5. 5.0 5.1 "Former Planning Commission Member NK Singh Appointed 15th Finance Commission Chairman". NDTV. New Delhi. 28 November 2017. Retrieved 15 January 2018.
  6. "The Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act". Act No. 33 of 1951 (PDF). Retrieved 2017-07-22.[permanent dead link]
  7. "Reports of the Finance Commissions of India". Archived from the original on 2018-03-27. Retrieved 2014-07-10.
  8. "Terms of Reference of the Fourteenth Finance Commission". Retrieved 2014-07-10.
  9. "Terms of Reference of the Fifteenth Finance Commission". Retrieved 2017-06-12.
  10. 10.0 10.1 "S.O. 3755(E).—The following order made by the President is to be published for general information:— ORDER" (PDF). The Gazette of India. New Delhi: Department of Economic Affairs, Government of India. 27 November 2017. Retrieved 20 January 2018.
  11. 11.0 11.1 "Constitution of Fifteenth Finance Commission Notified". Press Information Bureau of India. 27 November 2018. Retrieved 20 January 2018.
  12. "The tasks for the 15th Finance Commission". Livemint. HT Media Ltd. 6 December 2017. Retrieved 20 January 2018.
  13. Chandrasekhar, K. M. (30 October 2017). "Agenda for 15th Finance Commission". Business Standard. OCLC 496280002. Retrieved 26 March 2018.
  14. "New India formula? – on the 15th Finance Commission". The Hindu. Editorial. 6 December 2017. ISSN 0971-751X. OCLC 13119119. Retrieved 26 March 2018.
  15. Srinivas, V. (4 January 2018). "The challenges before 15th Finance Commission are many". The Economic Times. Indo-Asian News Service. OCLC 61311680. Archived from the original on 27 ਮਾਰਚ 2018. Retrieved 26 March 2018.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

[ਸੋਧੋ]