ਸ਼ਾਹਲਾ ਜ਼ੀਆ
Shahla Zia شہلا ضیاء | |
|---|---|
 | |
| ਜਨਮ | 12 ਫਰਵਰੀ 1947 |
| ਮੌਤ | 10 ਮਾਰਚ 2005 (ਉਮਰ 58) |
| ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ | Islamabad |
| ਨਾਗਰਿਕਤਾ | Pakistan |
| ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ | University of the Punjab |
| ਪੇਸ਼ਾ | Lawyer |
ਸ਼ਾਹਲਾ ਜ਼ੀਆ (12 ਫਰਵਰੀ 1947 – 10 ਮਾਰਚ 2005) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਹਲਾ ਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ
[ਸੋਧੋ]ਜ਼ੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਤਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ।[1] ਉਸਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।[2]
ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ।[3][4] ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਮਲੀਹਾ ਜ਼ਿਆ ਲਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ।[5] ਜ਼ੀਆ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।[6]
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ
[ਸੋਧੋ]ਜ਼ੀਆ 1980 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਔਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।[7][8] 1983 ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1983 ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,[6][8] ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।[9][10] ਉਹ ਵੂਮਨਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।[8] ਜ਼ੀਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਣਾਈ।[6][8]
ਜ਼ੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ[11] ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਵੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ।[6] ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[6]
ਜ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1994 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।[12] ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।[13][14]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ "Shehla Zia (Pakistan)". WikiPeaceWomen. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ "HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016."HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ "Human rights activist Shehla Zia dies". Daily Times. 11 March 2005. Archived from the original on 16 January 2017. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Ali, Rabia (29 November 2014). "Legal battle: The woman behind Sindh's domestic violence bill". The Express Tribune. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 "HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016."HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ "HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016."HR activist Shahla Zia passes away". Dawn. 11 March 2005. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 "Human rights activist Shehla Zia dies". Daily Times. 11 March 2005. Archived from the original on 16 January 2017. Retrieved 26 November 2016."Human rights activist Shehla Zia dies". Daily Times. 11 March 2005. Archived from the original on 16 January 2017. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Weiss, Anita M. (1986). Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State. Syracuse University Press. p. 101. ISBN 9780815623755. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Waraich, Sukhmani. "The Story Behind Pakistan's Feminism Of The 70s And 80s". Vagabomb. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Mirsky, Judith; Radlett, Marty (2000). No Paradise Yet: The World's Women Face the New Century. Zed Books. ISBN 9781856499224. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ "Ms. Shehla Zia v. WAPDA, PLD 1994 SC 693". ESCR-Net. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Hassan, Pervez; Azim, Azfar. "Securing Environmental Rights Through Public Interest Litigation in South Asia". Virginia Environmental Law Journal. Retrieved 26 November 2016.
- ↑ Haglund, LaDawn; Robin, Stryker (2015). Closing the Rights Gap: From Human Rights to Social Transformation. University of California Press. pp. 113–114. ISBN 9780520958920.