ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ
ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ 17 ਮਈ, 1782 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਮਰਾਠਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਸੇਟੀ ਅਤੇ ਭਰੁਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਟਿਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਘੂਨਾਥਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੀ, ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਧਵਰਾਓ-2 ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੱਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦਜੀ ਸਿੰਦੀਆ ਦੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰੰਦਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ-ਮਰਾਠਾ ਲੜਾਈ 1802 ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।[1][2]
"ਸਾਲਬੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 1818 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਬੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।" __ ਕੈਂਬਰਿਜ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਗ ਪੰਜ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]ਸਰੋਤ
[ਸੋਧੋ]- ਓਲਸਨ, ਜੇਮਜ਼ ਸਟੂਅਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਲ, ਰਾਬਰਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼- ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਸ, 1996. ISBN 0-313-27917-9