ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲਾ | |
| ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਕਾਰ | |
|---|---|
| 25000 | |
| ਸੰਸਥਾਪਕ | |
| ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ, 2014 | |
| ਧਰਮ | |
| ਸਿੱਖ | |
| ਗ੍ਰੰਥ | |
| ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ | |
| ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | |
| ਪੰਜਾਬੀ | |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | |
| http://sgmc.in/ |
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੁਹਲਾ, ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ, ਮਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ, 2014[1] ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਟਰੋਲ, ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ
[ਸੋਧੋ]ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
[ਸੋਧੋ]ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 3 ਮੈਂਬਰ, ਆਮ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
[ਸੋਧੋ]ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ:-
- ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
- ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।
- ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਰਵੇਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
- ਉਹ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ
[ਸੋਧੋ]ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
[ਸੋਧੋ]- ਵੋਟਰ ਵਾਸਤਾੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੰਮ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਗਦ ਰਕਮ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪੰਥ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Moudgil, Rajesh (11 July 2014). "Haryana assembly passes bill for separate Sikh gurdwara committe". Hindustan Times. Archived from the original on 12 ਜੁਲਾਈ 2014. Retrieved 29 ਜੂਨ 2017.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help)