ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ
| ਬੰਗਾਲੀ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |
 ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ | |
| ਸਥਾਪਨਾ | 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1971 (ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ) |
|---|---|
| ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ |  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ |
| ਅਧਿਕਾਰ | ਬੰਗਾਲੀ ਗਣਰਾਜ |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www |
| ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ | |
| ਵਿਧਾਨ | ਜਾਤੀਆ ਸੰਸਦ |
| ਚਰਚਾ ਸਥਾਨ | ਜਾਤੀਆ ਸੰਸਦ ਭਵਨ |
| ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ | |
| ਨੇਤਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ |
| ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
| ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ | ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ |
| ਮੁੱਖ ਅੰਗ | ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ |
| ਵਿਭਾਗ | 58 ਮੰਤਰਾਲੇ |
| ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ | |
| ਅਦਾਲਤ | ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ |
| ਸੀਟ | ਰਮਨਾ ਥਾਨਾ, ਢਾਕਾ |
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਬੰਗਾਲੀ: বাংলাদেশ সরকার ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੋਰਕਾਰ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹਨ; ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੀਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ 299 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 230 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।[1]
| ਦਫ਼ਤਰ | ਨਾਂਮ | ਦਲ | ਤੋਂ |
|---|---|---|---|
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
|
ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ | ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ | 24 ਮਾਰਚ 2013 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
|
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜ਼ਿਦ | ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ | 6 ਜਨਵਰੀ 2009 |
| ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ | ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮੀਨ ਚੌਧਰੀ | ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ | 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ | ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ | ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ | 17 ਜਨਵਰੀ 2015 |
ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ
[ਸੋਧੋ]ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[2]
ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ
[ਸੋਧੋ].jpg)
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
16 ਮਈ 2004 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। 2001 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
10ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 350 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।[3]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Hasina wins Bangladesh landslide", BBC
- ↑ 14th Amendment, Constitution of Bangladesh, 1996.
- ↑ Bangladesh and Global Studies (NCTB)