ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ‘ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਧਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਭ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।[1]
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
[ਸੋਧੋ]ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 58/60 ਸਾਲ ਤਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15/17 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ
[ਸੋਧੋ]ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀ ਜੀ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ 5196 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 6450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਕਰੀਬ 8349 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ
[ਸੋਧੋ]17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਓ ਆਰ ਓ ਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।[2]
ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾ
[ਸੋਧੋ]ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਚਿਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ‘ਸਨੋਅ ਸਕੂਟਰ’ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਨੋਅ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਅਲਟੀਚਿਊਡ ਅਲਾਊਂਸ, ਸਿਆਚਿਨ ਭੱਤਾ ਨਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਿਆਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Archived from the original on 2015-05-07. Retrieved 2015-05-31.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "Union Budget of India 2014-15 At a Glance". IANS. news.biharprabha.com. Retrieved 10 July 2014.