ਰਾਜ ਸਭਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਭਾਪੀਠ ਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ, 1954 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 1918 ਦੇ ਮੋਂਟੇਗ - ਚੇੰਸਫੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1919 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਕਈ: 1921 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਤਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗਵਰਨਰ - ਜਨਰਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਦੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1935 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ 1950 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਜਿਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਵਿਧਾਈ) ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਆਰਜੀ ਸੰਸਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ - ਸਦਨੀ ਰਿਹਾ।

ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤਤ: ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਿਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਇਸਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਸੰਘੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ:, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏਕਲ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੱਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਪੱਧਤੀ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ਤ: ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰਣਤ: ਭਿੰਨ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਦਨ ਸੱਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਹਾਉਸ ਆਫ ਪੀਪੁਲ) ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਏ ਪਰਿਸੰਘੀਏ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਤੁ ਹੇਠਲਾ ਉਮਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਦੇਨ ਸਭਾਪਤੀ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਰਚਨਾ / ਗਿਣਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁੱਛੇਦ 80 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ 250 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਣਤੀ 245 ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜਕਸ਼ੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।