ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਲੋਕ ਸਭਾ
Date enactedਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
Enacted byਰਾਜ ਸਭਾ
Date enactedਸਤੰਬਰ 20, 2020 (2020-09-20)
ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਰੀਕ27 ਸੰਤਬਰ 2020
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
Legislative history
ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾBill No. 112 of 2020
ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ]]
First readingਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
Second readingਸਤੰਬਰ 20, 2020 (2020-09-20)
ਸਥਿਤੀ: ਅਗਿਆਤ

ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ( Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020) [1]ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [2] [3]

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [4]

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। [5]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ , ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[6]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]