ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਲੋਕ ਸਭਾ
Date enactedਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
Enacted byਰਾਜ ਸਭਾ
Date enactedਸਤੰਬਰ 20, 2020 (2020-09-20)
ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਰੀਕ27 ਸੰਤਬਰ 2020
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
Legislative history
ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾBill No. 112 of 2020
ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ]]
First readingਸਤੰਬਰ 17, 2020 (2020-09-17)
Second readingਸਤੰਬਰ 20, 2020 (2020-09-20)
ਸਥਿਤੀ: ਅਗਿਆਤ

ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ( Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020) [1]ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [2] [3]

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [4]

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। [5]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ , ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[6]

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ[ਸੋਧੋ]

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਮੁਆਫੀ’ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।[7] 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।[8] 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[9] 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ[10]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ. "ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020" (PDF). egazette.nic.in. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ. Retrieved 27 December 2020. 
  2. "Explained: What are the three new agri sector bills and how will they benefit the farmers | All you need to know". Jagran English. 18 September 2020. 
  3. "Agricultural reforms: Here's a look at key measures in the legislation passed in Lok Sabha - Landmark agricultural reforms". The Economic Times. 
  4. "Lok Sabha passes The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020". pib.gov.in. 
  5. "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020". PRSIndia. 14 September 2020. 
  6. Service, Tribune News. "ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2020-12-04. 
  7. Service, Tribune News. "ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2022-01-03. 
  8. Service, Tribune News. "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2022-01-03. 
  9. "ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ". Tribuneindia News Service (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2022-01-03. 
  10. Service, Tribune News. "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2022-01-03.