ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020
| ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। | |||||||
| ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ | ||||||
| ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਲੋਕ ਸਭਾ | ||||||
| Date enacted | ਸਤੰਬਰ 17, 2020 | ||||||
| Enacted by | ਰਾਜ ਸਭਾ | ||||||
| Date enacted | ਸਤੰਬਰ 20, 2020 | ||||||
| ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਤਰੀਕ | 27 ਸੰਤਬਰ 2020 | ||||||
| ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | ||||||
| Legislative history | |||||||
| ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ | Bill No. 112 of 2020 | ||||||
| ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ | ਸਤੰਬਰ 17, 2020 | ||||||
| ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ [[ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ]] | ||||||
| First reading | ਸਤੰਬਰ 17, 2020 | ||||||
| Second reading | ਸਤੰਬਰ 20, 2020 | ||||||
| ਸਥਿਤੀ: ਅਗਿਆਤ | |||||||
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ( Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020) [1]ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [2] [3]
ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। [4]
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। [5]
ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ , ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[6]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
- ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ- 2020
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
- 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਭਾਰਤ)
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ. "ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020" (PDF). egazette.nic.in. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ "Explained: What are the three new agri sector bills and how will they benefit the farmers | All you need to know". Jagran English. 18 September 2020.
- ↑ "Agricultural reforms: Here's a look at key measures in the legislation passed in Lok Sabha - Landmark agricultural reforms". The Economic Times.
- ↑ "Lok Sabha passes The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020". pib.gov.in.
- ↑ "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020". PRSIndia. 14 September 2020.
- ↑ Service, Tribune News. "ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2020-12-04.