ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 -2021

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
(ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
Jump to navigation Jump to search
2020 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
2020 Indian farmers' protest - sitting protest.jpg
ਤਾਰੀਖ9 ਅਗਸਤ 2020 - ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ [1]
ਸਥਾਨਭਾਰਤ,
21°N 78°E / 21°N 78°E / 21; 78
ਕਾਰਨ
ਟੀਚੇ
  • ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ
  • ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣਾ
ਢੰਗ
Statusਜਾਰੀ ਹੈ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
  • ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
  • ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
  • ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
  • ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ
  • ਪੀਪਲਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ
  • ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-2021, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ (ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[2][3][4][5] ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[6] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਨ।[7][8] ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।[9] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਨ।[10][11]

ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ"[12] ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ[13][14] ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।[15][16] ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।[17][18][19]

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ . ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ - ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਨਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ 200,000 ਤੋਂ 300,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।[20][21] ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।[22] 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।[23]

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।[24][25] ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[26] 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।[27] ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ।[28] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।[29]

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ।[30]

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ।[31][32][33][34] ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।[35] ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ।[36][37][38][39]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

2017 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।[40][41][42]

ਇਕ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[43] ਬਾਅਦ ਵਿਚ, 2 ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ - ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।[44][45] ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।[46][47][48] ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।[49]

ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:[50]

  1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ : ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ "ਉਤਪਾਦਨ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ" ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ' ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ : ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਹਿਮਤੀ ਬੋਰਡ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ।
  3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ : ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1995 ਅਤੇ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 296,438 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।[51][52] 2019 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10,281 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।[53] ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।[54][55]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲ[ਸੋਧੋ]

ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ।[56] ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੀ ਸਵਾਤੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।[56]

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ "ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ" ਅਤੇ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰਿਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।[57]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।[58]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ।

15 ਜੂਨ 2021, ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:[59][60]

  1. ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ [61]
  2. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉ।[62]
  3. ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।[63]
  4. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਵੱਧ ਰੱਖੋ।[64]
  5. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।[65]
  6. ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣਾ।[66]
  7. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣਾ।।[63]
  8. ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।[67]
  9. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਤੇ ਅਮਲ।[65]
  10. ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।[68]

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ[ਸੋਧੋ]

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ[69] ਅਤੇ ਥੋਲ. ਥਿਰੂਮਵਾਲਾਣ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।[70]

ਵਿਰੋਧ[ਸੋਧੋ]

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਾ

ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।[71] ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,[72] ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,[73] ਕਰਨਾਟਕ,[74] ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ,[75] ਕੇਰਲ[76] ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।[77]ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ।[78] 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ  ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ।[79] ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।[80] ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ- ਮਾਲਕਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[81]

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ
ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ' ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।[82][83] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।[84]ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ[85]। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।[86]

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:[87][88]

  • ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਚੜੂਨੀ, ਡਕੌਂਦਾ, ਆਦਿ)
  • ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
  • ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਰਾਇਠਾ ਸੰਘਾ
  • ਪੀਪਲਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ
  • ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ
  • ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਸੰਗਠਨ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ
  • ਕਿਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ
  • ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
  • ਆਸ਼ਾ-ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਾਜ
  • ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ
  • ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
  • ਸਵਾਭਿਮਿਨੀ ਸ਼ੈਤਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
  • ਸੰਗਤਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ
  • ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ
  • ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ
  • ਤੇਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ

ਗੈਲਰੀ[ਸੋਧੋ]


ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. AIKSCC holds protest against Agri Ordinances. 9 August 2020, The Hindu Business Line. Retrieved 28 October 2020.
  2. Rai, Arpan, ed. (2021-01-08). "'Repeal farm laws today itself': Farmers message to govt ahead of talks". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-10. Retrieved 2021-01-15. 
  3. Kaur, Pawanjot (25 December 2020). "A Month on, Farmers Remain Resolute Over Repeal of Farm Laws". The Wire. Archived from the original on 2021-01-21. Retrieved 2021-01-15. 
  4. Sanyal, Anindita, ed. (16 December 2020). "Will "Make" Government Repeal Farm Laws: Farmers Harden Stance - 10 Points". NDTV. Archived from the original on 2020-12-31. Retrieved 2021-01-15. 
  5. "No Alternative To Demands For MSP Guarantee, Repealing Farm Laws: Farmer Leaders". NDTV. 1 January 2021. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2021-01-15. 
  6. Iftikhar, Fareeha (2021-01-12). "Farmers reject SC committee, demand repeal of farm laws". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-19. Retrieved 2021-01-15. 
  7. "Farm laws stir: Talks with Centre '120% fail', say farmer leaders; next round on January 19". Scroll.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 15 January 2021. Archived from the original on 2021-01-15. Retrieved 2021-01-15. 
  8. Mohan, Vishwa (14 November 2021). "Farmers' talks with Centre fail to break logjam". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2020-12-08. Retrieved 2021-01-15. 
  9. Iftikhar, Fareeha (2021-01-12). "Farmers reject SC committee, demand repeal of farm laws". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-19. Retrieved 2021-01-15. 
  10. "Farm laws stir: Talks with Centre '120% fail', say farmer leaders; next round on January 19". Scroll.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 15 January 2021. Archived from the original on 2021-01-15. Retrieved 2021-01-15. 
  11. Mohan, Vishwa (14 November 2021). "Farmers' talks with Centre fail to break logjam". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2020-12-08. Retrieved 2021-01-15. 
  12. "Farm Bills have potential to represent significant step forward for agriculture reforms in India: IMF". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). PTI. 2021-01-15. ISSN 0971-751X. Retrieved 2021-01-27. 
  13. Palnitkar, Vaibhav (21 September 2020). "Here's Why Farmers Are Protesting the 3 New Agriculture Ordinances". The Quint. Archived from the original on 31 October 2020. Retrieved 28 October 2020. 
  14. Gettleman, Jeffrey; Singh, Karan Deep; Kumar, Hari (30 November 2020). "Angry Farmers Choke India's Capital in Giant Demonstrations". The New York Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). ISSN 0362-4331. Archived from the original on 1 December 2020. Retrieved 1 December 2020. 
  15. "Ordinance to put farmers at mercy of corporates". The Tribune (Chandigarh) (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 15 June 2020. Archived from the original on 11 December 2020. Retrieved 2 December 2020. 
  16. Kulkarni, Sagar (22 September 2020). "Now, farmers will be back to serfdom, at the mercy of big corporates: Manish Tewari". Deccan Herald (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 6 October 2020. Retrieved 2 December 2020. 
  17. Singh, Prashasti, ed. (28 September 2020). "Farmers across India protest against farm bills. In photos". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 5 October 2020. Retrieved 7 October 2020. 
  18. "PM Modi reaches out to farmers amid anger". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 28 September 2020. Archived from the original on 8 October 2020. Retrieved 7 October 2020. 
  19. Mathur, Swati (28 September 2020). "Farm bills 2020: President Kovind gives assent to controversial farm bills, laws come into force immediately". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 3 October 2020. Retrieved 7 October 2020. 
  20. "Farmer unions agree to sit for talks with the government today". mint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 1 December 2020. Archived from the original on 1 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  21. "'I come from farming family,' Tomar writes open letter to farmers; PM Modi urges to read". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 17 December 2020. Archived from the original on 17 December 2020. Retrieved 18 December 2020. 
  22. "Farmers' protest: Transporters threaten to halt operations in North India from Dec 8". Tribuneindia News Service (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2 December 2020. Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  23. "Farmers lay siege to toll plazas in Haryana, allow free movement of vehicles". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 12 December 2020. Archived from the original on 12 December 2020. Retrieved 13 December 2020. 
  24. "Farm protests: Supreme Court intends to set up committee for negotiations, posts matter for Thursday". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 16 December 2020. Archived from the original on 16 December 2020. Retrieved 17 December 2020. 
  25. Vaidyanathan, A (16 December 2020). Sanyal, Anindita, ed. "Centre-Farmers' Committee, Suggests Supreme Court, Or "Talks Will Fail"". NDTV. Archived from the original on 17 December 2020. Retrieved 17 December 2020. 
  26. Mahapatra, Dhananjay (18 December 2020). "Delhi farmers protest news: Consider putting on hold new farm laws, says Supreme Court to govt". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 18 December 2020. Retrieved 19 December 2020. 
  27. "Supreme Court Agrees to Hear Panjab University Students' Plea on Farmers' Protest". The Wire. 5 January 2021. Archived from the original on 2021-01-05. Retrieved 6 January 2021. 
  28. Tandon, Aditi (9 January 2021). "Farmers firm: Won't back off, even if told by courts". Tribuneindia News Service (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-13. Retrieved 11 January 2021. 
  29. "Staying implementation of farm laws not a solution: Farmer leaders". Business Standard India. PTI. 11 January 2021. Archived from the original on 2021-01-11. Retrieved 11 January 2021. 
  30. "Govt agrees on power subsidy, stubble curbs; talks on MSP, repeal to continue". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 31 December 2020. Archived from the original on 31 December 2020. Retrieved 31 December 2020. 
  31. "Tractor rally: Why protesting farmers deviated from original routes". www.msn.com. Retrieved 2021-01-28. 
  32. "India protest: Farmers breach Delhi's Red Fort in huge tractor rally". BBC News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2021-01-26. Retrieved 2021-01-29. 
  33. Bhardwaj, Ananya (27 January 2021). "3 reasons why Delhi Police failed to stop farmers from storming the heart of the capital". Retrieved 2021-01-28. 
  34. "Clashes At Farmers' Protest Site After Group Barges In, 2 Cops Injured". NDTV.com. Retrieved 2021-01-29. 
  35. "Red Fort violence: Delhi police detain 200 after farmer protests". BBC News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2021-01-27. Retrieved 2021-01-29. 
  36. "Chaos in the republic: The rampage of protesting farmers - A full-proof plan gone wrong". The Economic Times. Retrieved 2021-01-28. 
  37. "Anti-farm laws protestors wave flags from ramparts of Red Fort in Delhi". The Daily Guardian. Retrieved 28 January 2021. 
  38. "Republic Day Violence: Delhi Police Register 4 FIRs for Rioting, Damage to Public Property". News18. Retrieved 27 January 2021. 
  39. Hannah Ellis-Petersen; Aakash Hassan (26 January 2021). "Violent clashes as Indian farmers storm Delhi's Red Fort". The Guardian. 
  40. Agriculture ordinances key questions. 24 June 2020, The Wire. Retrieved 28 October 2020.
  41. "The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 14 September 2020. Archived from the original on 26 November 2020. Retrieved 27 November 2020. 
  42. Agriculture ordinances key questions Archived 10 October 2020 at the Wayback Machine.. 24 June 2020, The Wire. Retrieved 28 October 2020.
  43. Lok Sabha passes farm bills amid opposition protest. 18 September 2020, Times of India. Retrieved 28 October 2020.
  44. Rajya sabha passes farm bills Archived 23 October 2020 at the Wayback Machine.. 20 September 2020, The Hindu. Retrieved 28 October 2020.
  45. "Parliament passes amendments to essential commodities law". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). PTI. 22 September 2020. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 5 October 2020. Retrieved 6 October 2020. 
  46. Rajya sabha passes farm bills. 20 September 2020, The Hindu. Retrieved 28 October 2020.
  47. "Parliament passes amendments to essential commodities law". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). PTI. 2020-09-22. ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-10-06. 
  48. President signs 3 farm bills passed. 28 September 2020, NDTV. Retrieved 28 October 2020.
  49. "Farm Laws Are Unconstitutional; but Will Supreme Court Strike Them Down?". The Leaflet. Archived from the original on 2021-01-12. Retrieved 2021-01-10. 
  50. "The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 14 September 2020. Archived from the original on 26 November 2020. Retrieved 27 November 2020.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  51. Sainath, P. (21 July 2014). "Maharashtra crosses 60,000 farm suicides". www.ruralindiaonline.org. People's Archive of Rural India (PARI). Archived from the original on 25 March 2019. Retrieved 25 March 2019. 
  52. Sainath, P (2014-07-14). "Have India's farm suicides really declined?". BBC News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2020-11-11. Retrieved 2021-01-11. 
  53. Sengupta, Rajit (3 September 2020). "Every day, 28 people dependent on farming die by suicide in India". Down to Earth (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 15 December 2020. Retrieved 16 December 2020. 
  54. Ravi, Shamika (10 December 2020). "From debt to unemployment, Punjab's entire economy needs reform, not just agriculture". The Print. Archived from the original on 20 December 2020. Retrieved 29 December 2020. 
  55. Sathe, Dhanmanjiri (2020-12-21). "Current agitation is a reflection of lack of large-scale industrialisation in Punjab". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-04. Retrieved 2021-01-11. 
  56. 56.0 56.1 Dhingra, Swati (2021-01-14). "Farm laws: What India can learn from Kenya's agri experiment". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2021-01-15. Retrieved 2021-01-15. 
  57. Bhatia, Varinder (1 December 2020). "Explained: Who are the farmers protesting in Delhi, and why?". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 30 November 2020. Retrieved 1 December 2020. 
  58. Bhatia, Varinder (1 December 2020). "Explained: Who are the farmers protesting in Delhi, and why?". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 30 November 2020. Retrieved 1 December 2020. 
  59. "Agitating farmers hand over letter to Centre, demand special Parliament session to repeal new farm laws". Zee News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 3 December 2020. Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  60. "Bharat Bandh: What are the demands of farmers? – Here's all you need to know". The Free Press Journal. 8 December 2020. Archived from the original on 10 December 2020. Retrieved 10 December 2020. Tripathi, Anjali (7 December 2020). "6 Demands Of Farmers Which Seem Unreasonable Even to an Unbiased Lay Man". ED Times. Archived from the original on 8 December 2020. Retrieved 10 December 2020. 
  61. Hebbar, Nistula; Jebaraj, Priscilla (2 December 2020). "Dilli Chalo | Farmers demand special Parliament session to repeal farm laws". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). ISSN 0971-751X. Archived from the original on 2 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  62. "Farmers' apprehensions about role of mandis, terms of procurement under new laws need to be addressed". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 3 December 2020. Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  63. 63.0 63.1 Sehgal, Manjeet (26 November 2020). "Why Punjab farmers are marching towards New Delhi | Explained". India Today (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 29 November 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  64. "Swaminathan Report: National Commission on Farmers". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 7 March 2017. Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  65. 65.0 65.1 "Agitating farmers hand over letter to Centre, demand special Parliament session to repeal new farm laws". Zee News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 3 December 2020. Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  66. Ellis-Petersen, Hannah (30 November 2020). "Indian farmers march on Delhi in protest against agriculture laws". The Guardian (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 3 December 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  67. "Farmers Protest: What exactly are the farmers agitating about? What are they demanding from the government?". Gaonconnection | Your Connection with Rural India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 28 November 2020. Archived from the original on 28 November 2020. Retrieved 3 December 2020. 
  68. "JJP seeks withdrawal of cases against protesting farmers". ANI News (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 7 December 2020. Retrieved 13 December 2020. 
  69. "Markandey Katju asks government to repeal farm laws to prevent Jalianwala Bagh type massacre situation on Republic Day". India Legal (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2021-01-14. Archived from the original on 2021-01-14. Retrieved 2021-01-15. 
  70. "Repeal farm laws, says Thirumavalavan". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2021-01-13. ISSN 0971-751X. Archived from the original on 2021-01-24. Retrieved 2021-01-15. 
  71. Indian Farmers observe Bharat Bandh in protest against agriculture bills. 25 September 2020, The Statesman. Retrieved 24 November 2020.
  72. Farmers protest in Punjab and Haryana. 25 September2020, NDTV. Retrieved 24 November 2020.
  73. Farmers protest in Karnataka. 29 September 2020, The Economics Time. Retrieved 24 November 2020.
  74. Tamil Nadu farmers protest with human skulls on bharat bandh. 25 September 2020 News 18. Retrieved 24 November 2020.
  75. Farm bodies protest against farm bills in Odisha. 26 September 2020, Times of India. Retrieved 24 November 2020.
  76. Farm bills protest organised in more than 250 centers in Kerala 25 September 2020, The Hindu. Retrieved 24 November 2020.
  77. Farmers across India continue to protest against three farm acts. 28 September 2020, Times of India. Retrieved 24 November 2020.
  78. "Explained: The Railways network in Punjab, and how it has been impacted by the ongoing protests". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2020-11-11. Retrieved 2020-11-29. 
  79. "Protest may intensify, farmers from 4 states look to join stir". Hindustan Times (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2020-11-28. Retrieved 2020-11-29. 
  80. "'Godi media murdabad': Protesting farmers hit out at media, refuse to speak to some channels". Newslaundry. Retrieved 2020-12-01. 
  81. "Farmers' protest: Transporters threaten to halt operations in North India from Dec 8". Tribuneindia News Service (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2 December 2020. Retrieved 2020-12-03.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  82. "ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ". Tribuneindia News Service (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-29. 
  83. Jagga, Raakhi (2020-11-29). "Punjab farmer unions reject Amit Shah's offer, firm on protesting at Delhi's Jantar Mantar". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-29. 
  84. ਸਵਰਾਜਬੀਰ, Tribune News. "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2020-12-04. 
  85. Service, Tribune News. "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2021-02-21. 
  86. Service, Tribune News. "ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2021-02-21. 
  87. "Modi government is scared, says farmers' alliance Samyukt Kisan Morcha". Tribune India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 25 November 2020. Retrieved 2020-11-29. 
  88. Bhatia, Varinder (2020-11-29). "Explained: Who are the Punjab and Haryana farmers protesting in Delhi, and why?". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-11-29.