ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, (ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 750 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 21% ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਤਕ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 505,879 ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਐੱਸ) ਸਨ[1] ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। [2]

ਇਤਿਹਾਸ

[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1947 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1940 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ, ਪੀਡੀਐਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪਹਾੜੀ,ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਆਰਪੀਡੀਐਸ (ਰਿਵੈਂਪਡ ਪੀਡੀਐਸ) ਬਣ ਗਈ। 1997 ਵਿਚ ਆਰਪੀਡੀਐਸ ਟੀਪੀਡੀਐਸ (ਟਾਰਗੇਟਡ ਪੀਡੀਐਸ) ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

[ਸੋਧੋ]

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਐੱਸ) ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।[ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ]

ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

[ਸੋਧੋ]

ਇਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ(ਸਹੀ) ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫ ਪੀ ਐੱਸ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। [3] ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਸਤਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5.5 ਲੱਖ (0.55 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ।

ਕਮੀਆਂ

[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ: [4]

  1. ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। [5]
  2. ਰੋਗ ਡੀਲਰ ਘਟੀਆ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਐਫਸੀਆਈ ਸਟਾਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ.
  3. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
  4. ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੀਡੀਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਧਾਰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ.
  5. ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਸ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.
  6. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ

[ਸੋਧੋ]
  1. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=74180
  2. "UP foodgrain scam trail leads to Nepal, Bangladesh". The Times of India. 11 December 2010. Archived from the original on 2012-11-04. Retrieved 2021-01-06. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  3. "Public Distribution System". Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (India). Archived from the original on 17 December 2010. Retrieved 27 February 2011.
  4. Planning Commission 11th FYP document: Nutrition and Social Safety Net, on PDS and Defects and shortcomings
  5. "Press Information Bureau". pib.nic.in.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

[ਸੋਧੋ]