ਜੈ ਮਾਲਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਜੈ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ।[1] ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ,[2] ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ[3] ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।[4] ਜੈ ਮਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ।[5][6]

ਉਹ ਇੱਕ ਗੌਡ ਸਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।[7][8]

ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]

ਇੰਡੀਆ-ਗੇਟ ਵਿਖੇ 1979 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ[ਸੋਧੋ]

1979 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵੇਲੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇੜਲੀ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ।

ਜੈ ਮਾਲਾ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

1982 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[9] ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।[10] ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ[11], ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।[12][13]

1983 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਉਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਊਧਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ 3,768 ਵੋਟਾਂ (13.75%) ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।[14]

ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।[15] ਕੁੱਲ 512 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।[16]

ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। 1985 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓ. ਚਿੰਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।[17]

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕੈਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।..."[18]

ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ[ਸੋਧੋ]

ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਲਵ[19] ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਨ ਲਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ।[20] ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। [21] [22][23]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Bhim terms ongoing elections battle of Mahabharat" (PDF). Daily Excelsior. Retrieved 2016-12-20. Jay Mala, a senior Supreme Court Advocate and a social activist, also addressed a rally in Chenani Assembly constituency. 
  2. "Mala Jay". nationalheraldindia.com (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2018-07-11. 
  3. "Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP) – Party History, Symbol, Founders, Election Results and News". elections.in. Retrieved 2016-12-20. 
  4. "Bhim greets Atal Bihari on his 84th birthday". Scoop News - Jammu Kashmir. Retrieved 2016-12-20. 
  5. "Bhim Singh, Mla vs State Of J & K And Ors". Indian Kanoon. 22 November 2016. Retrieved 2016-12-20. He was taken away by the police. As it was not known where he had been taken away and as the efforts to trace him proved futile, his wife Smt. Jayamala, acting on his behalf, filed the present application for the issue of a writ to direct the respondents to produce Shri Bhim Singh before the court, to declare his detention illegal and to set him at liberty. 
  6. Subramanium, Giriraj. "A Jurisprudential Analysis—Bhim Singh v. State of Jammu & Kashmir". Supreme Court Cases. Archived from the original on 2015-10-01. Retrieved 2016-12-20. 
  7. "Homeless MP candidate would "shut down" Saudi, Qatari and Brunei embassies in Westminster". The London Economic (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2017-06-04. 
  8. "Ankit Love, 33 is the New Leader of the Panthers Party of India | JK Media News". JK Media (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2017-05-28. Retrieved 2017-06-04. 
  9. Bhagwati, P (29 July 1982). "Jaya Mala vs Home Secretary, Government Of ... on 29 July, 1982". Indian Kanoon. Retrieved 2016-12-20. 
  10. Ferrao, Ranjana Beverly (May 2013). "Enforcing Child Laws and Juvenile Justice in Goa" (PDF). Goa University. p. 232. Retrieved 2016-12-20. 
  11. "Parvez Quadar Khan vs Union Of India (Uoi) And Anr". Indian Kannon. 17 January 1990. Retrieved 2016-12-20. Learned counsel for the petitioner then contended that since in the case of Jaya Mala v. Home Secy. AIR 1982 SC 1297 : (1982 Cri LJ 1777) the Supreme Court had held that a young boy of 17 years could not be preventively detained 
  12. Kadri, Harunrashid (January 2004). "Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 - Overview". Criminal Law Journal: 224 – via ResearchGate. 
  13. "Dharmendra Munib Gupta vs The State Of Maharashtra on 16 July, 2013". Indian Kanoon. Retrieved 2016-12-20. 
  14. "Statistical Report on General Election, 1983 to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir" (PDF). Election Commission of India. p. 93. Retrieved 2016-12-20. 
  15. "Key Highlights of General Election to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir" (PDF). Election Commission of India. p. 8. Retrieved 2016-12-20. 
  16. "Bhim Singh vs State Of J&K on 31 August, 1984". Indian Kanoon. 31 August 1984. Retrieved 2016-12-20. 
  17. Church, Joan; Schulze, Christian; Strydom, Hennie (2007-01-01). Human Rights from a Comparative and International Law Perspective (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Unisa Press. pp. 124–125. ISBN 9781868883615. As part of its remedial power, the Supreme Court directs the state to pay compensation. For further illustration the following cases can be mentioned. 
  18. Sakhrani, Monica (December 2011). Prisoners' Rights Volume II (PDF). New Delhi: Human Rights Law Network. pp. 16–23, 327, 371–355. ISBN 978-81-89479-77-0. 
  19. Singh, Shillpi (2016-05-04). "People of London Get Ready, Here Comes One Love Party". NewsGram India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2016-12-20. 
  20. "The unknown revolutionary royal who wants to be London's next Mayor". Huck Magazine (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2016-05-05. Archived from the original on 2016-12-26. Retrieved 2016-12-20. 
  21. Saraswat, Amit (23 August 2020). "India Independence Day 2020!". JK News Magazine. 
  22. Rashid, Saima (30 April 2016). "All of a Sudden, Kashmir Has a King, Living in Exile!". Kashmir Life. Retrieved 2016-12-20. 
  23. "London mayoral polls: 'Maharaja' with message of peace". The Indian Express. 2016-05-02. Retrieved 2016-12-20. His mother named him Love with the hope that he would bring peace to the region