ਟੀ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਟੀ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
23 ਮਾਰਚ 2013 – 3 ਅਗਸਤ 2013
ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਕੁਲੀਜਮ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ
ਸਾਬਕਾਆਫ਼ਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਟੀ. ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਮ (1951-08-03) 3 ਅਗਸਤ 1951 (ਉਮਰ 68)
ਯਾਲਾਮਨਛੀ, ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ

ਟੀ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਜਨਮ 1951) ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੈ।[1] ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ।[2] ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਸੀ।[3]

2013 ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।[4] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[5] ਇਹ ਪੋਸਟ 2011 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ2[6]

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਟੀ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।[7][8]

ਉਸ ਨੇ ਓਸਮਾਨਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸਵਾਮੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ।[9]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Chief Justice retires". Telegraphindia.com. 2013-08-04. Retrieved 2014-01-21. 
  2. PTI (2013-03-23). "Meena Kumari sworn in as first chief justice of Meghalaya HC". The Hindu. Retrieved 2014-01-21. 
  3. "Hon'ble Justice Smt. T. Meena Kumari :: Patna High Court". Patnahighcourt.bih.nic.in. Archived from the original on 2014-01-05. Retrieved 2014-01-21. 
  4. Times, Meghalaya (23 March 2013). "Meena Kumari sworn in as first Chief Justice of Meghalaya". meghalayatimes.info. Retrieved 25 November 2017. 
  5. Hindu, The (1 December 2014). "Justice Meenakumari is rights panel chief". The Hindu. Retrieved 25 November 2017. 
  6. Hindu, The (17 November 2014). "After 3 years, rights panel gets chairperson". The Hindu. Retrieved 25 November 2017. 
  7. Reddy, K. Vivek (15 February 2010). "Reserving judgment". Indian Express. Retrieved 25 November 2017. 
  8. Kannabiran, Kalpana (2013). Tools of Justice: Non-discrimination and the Indian Constitution. Routledge. p. 286. ISBN 9780415523103. 
  9. "AP's Meena Kumari is Meghalaya's CJ". Deccan Chronicle. 21 March 2013. Retrieved 25 November 2017.