ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960 ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ[1] ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ" ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ[ਸੋਧੋ]

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, 3 ਪੱਤਰਕਾਰ, 2 ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]